#न्यूनतम मजदूरी

[sharpbharat]

jamshedpur rural- गालूडीह में कम मजदूरी की सूचना पर जांच करने पहुंचे श्रम अधीक्षक

गालूडीह: सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना के गालूडीह बराज डैम के पश्चिम दिशा में सुवर्णरेखा नदी पर 77.35 करोड़ के तटबंध निर्माण किया जा रहा है. कम मजदूरी देने की सूचना पर सोमवार को श्रम अधीक्षक अभिनाश ठाकुर कार्य स्थल पहुंचकर मामले की जांच की. उन्होंने नोएडा की शिवशक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारियों कहा कि श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर में महंगाई भत्ता को बढ़ाया गया है. जिसके कारण अब नयी…

[rightnewshindi]

सुक्खू सरकार का बड़ा तोहफा, न्यूनतम मजदूरी हुई 400 रुपए; अधिसूचना जारी

Shimla News: प्रदेश सरकार ने राज्य में दिहाड़ी बढ़ाने को लेकर जारी अधिसूचना मंगलवार को राजपत्र में प्रकाशित की है। बढ़�� हुई दिहाड़ी 1 अप्रैल 2024 से मिलेगी। इसके तहत राज्य में अब न्यूनतम दिहाड़ी बढ़ाकर 400 रुपए हो गई है। अधिसूचना के तहत अकुशल कामगारों को 400 रुपए, अर्द्धकुशल को 425 रुपए, कुशल कामगारों को 464 रुपए, उच्च कुशल कामगारों को 553 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। इसके अलावा लिपिक व गैर-तकनीकी…

[indlivebulletin]

दिल्ली: सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है, अब उन्हें प्रतिदिन 783 रुपये मिलेंगे

लगातार बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने देश के श्रमिकों, खासकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हित में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) को संशोधित किया और श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की। सरकार के इस नए फैसले के पीछे का कारण श्रमिकों की मदद करना है। ताकि वे जीवन-यापन की लगातार बढ़ती लागत को पूरा कर सकें। सरकार…

[todaymandibhav]

केंद्र सरकार ने श्रमिकों की न्‍यूनतम मजदूरी बढ़ाई, जानें- किसका कितना होगा फायदा ?

नई दिल्‍ली: केंद्र सरकार ने देश में लगातार बढ़ती महंगाई को मद्देनजर रखते हुए निर्माण, खनन और कृषि जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आज गुरुवार को इस संबंध में बयान जारी करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की है और वैरिएबल महंगाई भत्ता (VDA) को संशोधित किया है। नई…

[manvadhikarabhivyakti]

दिल्ली सरकार ने श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा की, जानें कितनी हुई बढ़ोतरी

दिल्ली सरकार ने दीवाली से पहले लाखों श्रमिकों और कर्मचारियों को तोहफा दिया है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की घोषणा की है। इसके बाद अब अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 18066 रुपये हुई, जो पहले 17494 रुपये थी। अर्धकुशल श्रमिकों का अब न्यूनतम मेहनताना 19,929 रुपये हुआ, जो पहले 19,279 रुपये था। इसी तरह कुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 21,917 हुआ जो पहले पहले 21,215 रुपये…

[nationalistbharat]

मजदूर अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरेगा असंगठित कामगार महासंघ,25 जुलाई से 15 दिनों का राज्यव्यापी अभियान

पटना:मजदूर विरोधी लेबर कोड, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी की लूट, महंगाई, निजीकरण और दमनकारी आपराधिक कानूनों के खिलाफ लड़ाई तेज करने के लिए असंगठित कामगार महासंघ (ऐक्टू) के राज्य कार्यकारिणी की बैठक पटना के दरोगा राय पथ (हड़ताली मोड़ के नजदीक) स्थित राज्य कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता राज्य अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने की। बैठक में एआईसीडब्ल्यूएफ के राष्ट्रीय महासचिव एसके शर्मा व ऐक्टू के…

[uttarakhand-jagran]

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज सचिवालय में आयोजित जेल विकास बोर्ड की बैठक

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में आयोजित जेल विकास बोर्ड की पहली बैठक में कारागारों में श्रम में नियोजित बन्दियों के न्यूनतम मजदूरी दरों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। बैठक में दैनिक पारिश्रमिक कुशल के लिए ₹67 रूपये से बढ़ाकर ₹85, अर्द्धकुशल के लिए ₹52 से बढ़ाकर ₹65 और अकुशल के लिए ₹44 रूपये से बढ़ाकर ₹55 दिये जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य के सभी कारागारों में…

[wnewsguru]

असम सरकार का कदम | चाय बागान श्रमिकों की मजदूरी में बढ़ोतरी

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के दैनिक न्यूनतम वेतन में 18 रुपये की वृद्धि करने का फ़ैसला किया है। सरमा ��ी अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी दोनो��� में एक अक्तूबर से मजदूरी बढ़ाने का फ़ैसला किया गया।

[pahadisamachardarpan]

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में जेल विकास बोर्ड की पहली बैठक में कारागारों में श्रम में नियोजित बन्दियों के न्यूनतम मजदूरी दरों को बढ़ाने का निर्णय

देहरादून , मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में जेल विकास बोर्ड की पहली बैठक में कारागारों में श्रम में नियोजित बन्दियों के न्यूनतम मजदूरी दरों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। दैनिक पारिश्रमिक कुशल के लिए 67 रूपये से बढ़ाकर 85 रूपये, अर्द्धकुशल के लिए 52 रूपये से बढ़ाकर 65 रूपये और अकुशल के लिए 44 रूपये से बढ़ाकर 55 रूपये दिये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य के सभी कारागारों में…

[cyberpolicenacho]

Watch "आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन समेत कई संघों ने रेलवे स्टेशन में रैली रवाना" on YouTubeसी.एस. राठौर

अनूपपुर

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आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन समेत कई संघों ने रेलवे स्टेशन अनूपपुर से दिल्ली के लिए सैकड़ों के तादाद में रैली रवाना

एंकर -

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन, आशा उषा सहयोगिनी यूनियन, कोयला श्रमिक संघ, संयुक्त ठेकेदारी मजदूर यूनियन, मध्य प्रदेश किसान सभा, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, मध्य प्रदेश आदिवासी एकता महासभा के नेतृत्व में दिनांक 3 अप्रैल को रेलवे स्टेशन अनूपपुर से दिल्ली के लिए सैकड़ों के तादाद में रैली रवाना हुआ।

दिनांक 5 अप्रैल 2023 को अपना हक मांगने, ठगों से देश बचाने, एकता की ताकत दिखाने, के लिए संघर्ष रैली का आह्वान किया गया है।

आंदोलनकारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन ₹26000 प्रतिमाह तथा न्यूनतम पेंशन रुपए ₹10000 प्रतिमाह, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, चार श्रम संहिता व बिजली बिल 2022 के कानून को रद्द करने, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण रोकने, नई पेंशन योजना रद्द करने एवं पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, ठेकेदारी करण, संविदा योजना कर्मी प्रथा बंद कर सभी को स्थाई रोजगार सुनिश्चित करने ,किसानों, खेत मजदूरों की एकमुश्त कर्ज माफी, मनरेगा में 200 दिन की रोजगार की गारंटी एवं 600 रुपए प्रतिदिन मजदूरी तक करवाने, शहरी रोजगार गारंटी कानून बनवाने, आदिवासियों को वन भूमि का अधिकार सुनिश्चित करवाने की मांग को लेकर दिनांक 5 अप्रैल 2023 को दिल्ली में किसान एवं मजदूरों का संयुक्त प्रदर्शन करने के लिए रैली छत्तीसगढ़ सम्पर्क क्रान्ति एक्सप्रेस से रवाना हुई।

जिला अनूपपुर से आन्दोलन का नेतृत्व सीटू के जिला अध्यक्ष रामू यादव महासचिव इंद्र पति सिंह किसान नेता दलबीर केवट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव भगवानदास राठौर तहसील समिति जैतहरी के सचिव ओमप्रकाश राठौर एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका एकता यूनियन के अध्यक्ष कामरेड अफसाना बेगम के नेतृत्व में रैली रवाना हुआ उक्त आशय की जानकारी सीटू जिला समिति अनूपपुर के कार्यकारी अध्यक्ष जुग��ल किशोर राठौर ने दिया।

[sharpbharat]

Saraikela gamharia workers protest - गम्हरिया के सुधा डेयरी में महिला मजदूरों का गेट पर प्रदर्शन, न्यूनतम मजदूरी की मांग

गम्हरिया : सरायकेला खरसावां के गम्हरिया स्थित सुधा डेयरी (जमशेदपुर डेयरी) में ठेकेदार विकास कुमार द्वारा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दिए जाने से आक्रोशित महिला मजदूरों ने बुधवार को गेट पर प्रदर्शन किया. मजदूरों ने बताया कि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 470 रुपए समेत अन्य सुविधाएं नहीं देकर जबरन 280 रुपए में काम कराया जाता है. ठेकेदार से न्यूनतम मजदूरी की मांग करने पर काम से बिठा…

[prabudhajanata]

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बड़े अस्पताल एम्स में हड़ताल हो गई है। कर्मचारियों (employees )ने ये हड़ताल की है। करीब 800 कर्मचारियों ने कामकाज बंद कर दिया। शुक्रवार की सुबह ये सभी सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। यह सभी हाउसकीपिंग और सफाई कर्मचारी (employees ) हैं । अस्पताल के अलग-अलग विभागों में काम करने वाले इन कर्मचारियों की हड़ताल से कामकाज काफी प्रभावित भी हो रहा है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। दरअसल एमजे नाम की एक कंपनी रायपुर के एम्स में हाउसकीपिंग संबंधित कामों को देखती है । इसमें लगभग 800 से अधिक कर्मचारी अलग-अलग वर्गों में काम करते हैं । इनमें सफाई, इलेक्ट्रिशियन, गार्डनिंग और दूसरे कर्मचारी शामिल हैं अलग-अलग शिफ्ट में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने शुक्रवार को काम बंद कर सड़क पर उतर कर नारेबाजी कर दी। कर्मचारियों का कहना है कि अपसेंट लगाकर, कर्मचारियों को कम वेतन देने, काम के दौरान अलग-अलग तरह से परेशान किया जाता है। सभी कर्मचारियों ने ये आरोप कंपनी के मैनेजर पर लगाए हैं। महिलाओं ने भी तंग करने का आरोप लगाया है। डे, नाइट और जनरल शिफ्ट के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। मांगे नहीं मानी गई तो शनिवार को भी ये हड़ताल जारी रह सकती है। कर्मचारी यूनियन इस पर जल्द फैसला करेगा। एम्स आउटसोर्सिंग एम्पलाइज यूनियन के उपाध्यक्ष एससी भट्टाचार्य ने बताया कि 10 तरह की अलग-अलग मांगों को लेकर यह कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों लगातार इसपर एम्स प्रबंधन, कंपनी से बात की गई मगर मांग नहीं मानी गई, इसलिए अब कर्मचारी हड़ताल पर मजबूर हैं। आरोप है कि हाउसकीपिंग कंपनी के मैनेजर मानसिंह परमार कर्मचारियों को परेशान करते हैं । पिछले 1 महीने में 22 कर्मचारियों को नोटिस दिए बिना नौकरी से निकाल दिया गया । उनसे कह दिया गया कि कल से मत आना। इसमें सफाई कर्मचारी, सफाई के सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन, गार्डनिंग का काम करने वाले लोग शामिल थे। एससी भट्‌टाचार्य ने कहा कि एम्स में इन कर्मचारियों पर श्रम कानून लागू नहीं किया गया है। जबकि श्रम कानून के नियमों के तहत कर्मचारियों को काम ��े निकालने से पहले उन्हें नोटिस देना होता है। जानकारी दी जानी चाहिए, लेकिन यहां अफसर मनमानी कर रहे हैं । कर्मचारियों से विवाद करके प्रबंधन के लोग उनकी अपसेंट लगा देते हैं । किसी की एक महीने तो किसी की 10 दिन बेवजह अपसेंट लगाकर परेशान किया जाता है। एम्स के इन कर्मचारियों पर श्रम कानून, ईपीएफ, बोनस न्यूनतम मजदूरी क�� कानून का पालन नहीं किया जा रहा। कर्मचारी नेता भट्‌टाचार्य के मुताबिक स्किल्ड कर्मचारियों को 680 रुपए मिलने चाहिए जबकि 553 देकर ही कर्मचारियों को चलता कर दिया जाता है।

[lazypenguinearthquake]

निदेशकों को सिर्फ इसलिए बुक नहीं किया जा सकता क्योंकि फर्म ने कानून का उल्लंघन किया: एससी - टाइम्स ऑफ इंडिया

निदेशकों को सिर्फ इसलिए बुक नहीं किया जा सकता क्योंकि फर्म ने कानून का उल्लंघन किया: एससी – टाइम्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जांच और अभियोजन एजेंसियों से कहा है कि वे केवल पद पर रहने के कारण दोषी कंपनियों के निदेशकों के खिलाफ यंत्रवत् कार्रवाई न करें और कहा कि इस तरह के परिहार्य अभियोजन से समाज में अपमान और प्रतिष्ठा का नुकसान होता है। जस्टिस आरएस रेड्डी और संजीव खन्ना की पीठ ने एक कंपनी के एक निदेशक को जारी किए गए अभियोजन और समन को रद्द कर दिया, जो कथित तौर पर कुछ कामगारों को न्यूनतम मजदूरी…